- 23-03-19
Just one month before the notification for the next Lok Sabha elections, the Modi Government announced a Pension Scheme for the unorganized sector workers, who earn less than Rs.15,000 a month, ‘Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana’ in the interim budget and notified it via Ministry of labour and Employment Gazatte Notification dated 7th February 2019. The scheme, as per the Finance Minister “..will provide assured monthly pension of Rs 3,000, with a contribution of 100 rupees per month, for workers in unorganised sector after 60 years of age", on closer examination turns out to be a total fraud and a deceit of the workers.
The finance minister claimed that the government will also...
- 28-02-19
Fourty lakh signatures submitted to the Ministry of WCD
Hundreds of Anganwadi Workers and Helpers from all over the country under the leadership of All India Federation of Anganwadi Workers and Helpers (AIFAWH) marched to Parliament today, on 25 February 2019. The March, organized in protest against the anti workers attitude of the BJP government, started at 12 noon from Mandi House. The March was led by Tapan Sen, General Secretary, K Hemalata, President, CITU, A R Sindhu General Secretary, Usharani President, AIFAWH and various state leaders.
A delegation met the Secretary, WCD and submitted nearly 40 lakh signatures collected on the demands of strengthening the ICDS and improving the...
- 10-02-19
संसद मार्च फिर से क्यों?
अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन ( आइफा ) ने 25 फरवरी 2019 को संसद मार्च करने का फैसला लिया है।
दो महीने के भीतर ही संसदीय चुनाव होने वाले हैं। भाजपा के नेतृत्व में वर्तमान एनडीए सरकार ने अपना आखिरी बजट भी पेश कर दिया जोकि पारित भी हो चुका है। अब इस सरकार के सत्ता में रहते हुए कोई भी संसद सत्र नहीं होगा। देश चुनावी माहौल में होगा। तो फिर संसद मार्च की ज़रूरत ही क्या है?
यह संसद मार्च आइफा द्वारा पिछले पांच सालों में भाजपा सरकार की उन नीतियों व कदमों के खिलाफ जारी संघर्षों का समापन है जिन्होंने न केवल हमारी जायज़ मांगों को नज़रअंदाज़ किया है बल्कि स्वयं आईसीडीएस योजना को ही समाप्त करने के कदम उठाए हैं। मजदूर का दर्जा पाने और बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकार के लिए हमारा संघर्ष पिछले 28 सालों से जारी है और आगे...
