ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स (एआईएफएडब्ल्यूएच) के बैनर तले हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने देश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश के बावजूद 10 जुलाई 2023 को "काला दिवस" मनाया।
इस वर्ष AIFAWH ने ICDS को खत्म करने की मोदी सरकार की कोशिश के विरोध में मांग दिवस को काला दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था । मोदी सरकार ने आईसीडीएस के बजट में दो बार भारी कटौती की है, एक बार 2015 में, सत्ता में आने के तुरंत बाद और दूसरी बार 2021 में कोविड महामारी के दौरान। देश के कई हिस्सों में आंगनवाड़ी केंद्रों के कमरों का किराया लगभग दो साल से नहीं दिया गया है. बजट में कटौती के कारण देश के कई हिस्सों में पोषण आहार की आपूर्ति नहीं हो पाई है/ महीनों से भोजन का भुगतान नहीं किया गया है। 2018 के बाद से, आसमान छूती महंगाई के बावजूद मोदी सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का पारिश्रमिक नहीं बढ़ाया गया है।
सरकार बिना मोबाइल, डेटा पैक या क्षेत्रीय भाषा का मोबाइल ऐप मुहैया कराए जबरन 'पोषण ट्रैकर ऐप' लागू कर रही है और कार्यकर्ताओं को बिना आधार कार्ड और बैंक खाते वाले लाभार्थियों को बाहर करने का निर्देश दे रही है. डिजिटलीकरण के नाम पर श्रमिकों का उत्पीड़न किया जा रहा है।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार, आदेश के एक साल बाद भी चुप्पी साधे हुए है। समय पर वेतन पुनरीक्षण और सामाजिक सुरक्षा व पेंशन शुरू करने के सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न संसदीय समितियों और भारतीय श्रम सम्मेलन के आदेशों की लगातार उपेक्षा की जा रही है।
इसके अलावा, सरकार लोगों को पोषण और अन्य सेवाएं प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, इसके बजाय आईसीडीएस को वेदांता जैसे कॉरपोरेट्स और अक्षयपात्र जैसे कॉरपोरेट एनजीओ को सौंप रही है।
इन जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने पर, श्रमिकों और सहायकों को उनके ट्रेड यूनियन अधिकार से वंचित कर दिया जाता है और उन्हें उत्पीड़न के साथ-साथ भारी पुलिस दमन का सामना करना पड़ता है।
"काला दिवस" के आह्वान का सभी राज्यों में कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने बड़े पैमाने पर समर्थन किया। इस वर्ष डब्ल्यूसीडी मंत्री स्मृति ईरानी के उस बयान से कार्यकर्ताओं का गुस्सा कई गुना बढ़ गया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं दिन में केवल एक घंटे काम कर रही हैं।
विभिन्न राज्यों में सरकारें संघर्ष को विफल करने के लिए विभिन्न विभागीय कार्यक्रम लेकर आईं। असम और आंध्र प्रदेश राज्यों में, सरकारें कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार करने के आदेश लेकर आईं। एआईएफएडब्ल्यूएच के संघर्ष का उल्लेख करते हुए डब्ल्यूसीडी मंत्रालय के एक आदेश का हवाला देते हुए, सरकारों ने आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। यह हास्यास्पद है कि मोदी सरकार या राज्य सरकारें जो केंद्रों में पोषण आपूर्ति प्रदान नहीं कर रही हैं, अचानक संघर्ष दिवस पर यह सुनिश्चित करने के लिए सामने आईं!
यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश , असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, पांडिचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूपी और उत्तराखंड में देखा गया। पश्चिम बंगाल मे कार्यक्रम बाद में मनाया जाएगा।
AIFAWH देश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं और सैकड़ों यूनियन कार्यकर्ताओं को बधाई देता है जिन्होंने संघर्ष को सफल बनाया। आईफा ने केंद्र में कॉर्पोरेट सांप्रदायिक गठजोड़ की सरकार तथा आईसीडीएस को खत्म करने के सरकार के प्रयासों को हराने के अपने संकल्प को दोहराया। हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से आने वाले दिनों में और बड़े संघर्षों के लिए तैयार रहने का आह्वान करते हैं।
जारीकर्ता
ए आर सिंधु
महासचिव